Ration Card Rules 2025: वर्ष 2025 की शुरुआत में खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय ने राशन कार्ड से संबंधित नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो सभी राशन कार्ड धारकों के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। यह नए नियम जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाने में अधिक प्रभावी साबित होंगे।
डिजिटल युग में राशन कार्ड
नई नियमावली के अनुसार, प्रत्येक राशन कार्ड धारक के लिए जन धन खाता होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस खाते में आधार और मोबाइल नंबर का लिंक होना आवश्यक है। यह कदम वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए उठाया गया है। डिजिटल लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए राशन कार्ड धारक का पंजीकृत मोबाइल नंबर वर्तमान में सक्रिय होना चाहिए।
केवाईसी की अनिवार्यता
सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम गैर-पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड के दुरुपयोग से रोकने के लिए लागू किया गया है। समय पर केवाईसी अपडेट नहीं करने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि सरकारी सहायता वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे।
भूमि स्वामित्व संबंधी नए प्रावधान
नई नियमावली में भूमि स्वामित्व के नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले व्यक्ति राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे, जबकि पहले यह सीमा तीन हेक्टेयर थी। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि आर्थिक रूप से सक्षम लोग इस योजना का लाभ न ले सकें।
वितरण प्रणाली में सुधार
खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित बनाया गया है। अब बिना खाद्यान्न पर्ची के राशन नहीं दिया जाएगा। परिवार का कोई भी सदस्य बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से मासिक राशन प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाएगी और भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होगी।
आय और संपत्ति का मूल्यांकन
नए नियमों के अनुसार, राशन कार्ड धारकों की आय और संपत्ति का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी राशन कार्ड धारक के पास स्थायी आय का स्रोत है या उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सहायता केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे।
भविष्य की योजनाएं
सरकार ने बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्यान्न वितरण में कुछ परिवर्तनों की योजना बनाई है। इन परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी स्थानीय खाद्य विभाग से प्राप्त की जा सकती है। यह बदलाव खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए जा रहे हैं।
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी नियमों और दिशा-निर्देशों पर आधारित है। नियमों में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए अपने स्थानीय खाद्य विभाग या सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।
