EPS-95 Latest News: कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। हाल ही में इस योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह निर्णय देश के लगभग 75 लाख पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आया है।
योजना का महत्व और उद्देश्य
ईपीएस-95 का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिशत और नियोक्ता भी उतनी ही राशि का योगदान करता है, जिसका एक हिस्सा पेंशन फंड में जाता है।
नई पेंशन वृद्धि का प्रभाव
नए विधेयक के अनुसार, न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यह वृद्धि पेंशनभोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इससे उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।
योजना की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लगभग 22,000 सदस्यों को उच्च पेंशन प्राप्त हो रही है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के अनुसार, 21,850 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए हैं और अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए सदस्यों को नोटिस भेजे गए हैं।
उच्च पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया
ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। अब तक लगभग 17.48 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सदस्य, पेंशनभोगी और नियोक्ता संयुक्त रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक सुधार और भविष्य की योजनाएं
योजना में कुछ और सुधारों की आवश्यकता है, जैसे महंगाई भत्ते का प्रावधान, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं और पारदर्शी पेंशन वितरण प्रणाली। सरकार इन मुद्दों पर विचार कर रही है और भविष्य में और सुधार किए जा सकते हैं।
यह लेख ईपीएस-95 पेंशन योजना और इससे संबंधित नवीनतम परिवर्तनों की जानकारी प्रदान करता है। सभी जानकारियां सरकारी स्रोतों और आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित हैं। नियम और प्रावधान समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी जानकारी के दुरुपयोग या गलत व्याख्या के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
