New Rules: FASTag वाहनों के लिए एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर आधारित है। यह एक छोटा टैग है जो वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और सीधे उपयोगकर्ता के बैंक खाते से जुड़ा होता है। इस तकनीक ने भारत के टोल संग्रह प्रणाली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है।
नए नियम और राज्यवार कार्यान्वयन
भारत के अधिकांश राज्यों में FASTag को अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी घोषणा की है कि 1 अप्रैल, 2025 से राज्य के सभी वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य होगा। यह निर्णय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर होने वाली भीड़ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
कार्यप्रणाली और तकनीकी पहलू
FASTag एक स्मार्ट प्रणाली है जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) का हिस्सा है। जब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, तो RFID रीडर टैग को स्कैन करता है और स्वचालित रूप से टोल राशि उपयोगकर्ता के बैंक खाते से काट ली जाती है। यह प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है, जिससे वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती।
FASTag की खरीद और उपयोग
FASTag को किसी भी अधिकृत बैंक से खरीदा जा सकता है। प्रत्येक टैग विशिष्ट होता है और इसे एक बार लगाने के बाद दूसरे वाहन में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। उपयोगकर्ता इसे प्रीपेड या सेविंग्स अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। प्रीपेड अकाउंट के मामले में, उपयोगकर्ता को नियमित रूप से रिचार्ज करना होता है।
सुविधाएं और लाभ
FASTag के कई लाभ हैं। यह न केवल समय की बचत करता है बल्कि ईंधन की खपत भी कम करता है। टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से बचा जा सकता है। इससे यात्रा अधिक सुविधाजनक और कुशल बनती है। साथ ही, यह पारदर्शी भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देता है और नकद लेनदेन को कम करता है।
सावधानियां और प्रतिबंध
FASTag उपयोगकर्ताओं को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अपर्याप्त बैलेंस होने पर टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिससे टोल-फ्री सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में चालक को नकद भुगतान करना होगा। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि खाते में पर्याप्त राशि हो।
राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण
NPCI ने NETC प्रोग्राम के माध्यम से FASTag सिस्टम को पूरे देश में एकीकृत किया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एक ही टैग का उपयोग किसी भी टोल प्लाजा पर किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी कंपनी द्वारा संचालित हो। यह राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
भविष्य की संभावनाएं
FASTag प्रणाली भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में इस तकनीक का विस्तार पार्किंग शुल्क, ईंधन भुगतान और अन्य वाहन-संबंधित भुगतानों में भी किया जा सकता है। यह स्मार्ट सिटी पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।
FASTag न केवल टोल संग्रह को सरल बनाता है बल्कि यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है, साथ ही पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आने वाले समय में इस तकनीक का और विकास होने की संभावना है, जो भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा।
यह लेख राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। नवीनतम नियमों और अपडेट के लिए कृपया संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
