लाडली बहनों को 21वीं किस्त के 1250 रुपए जारी Ladli Behna Yojana 21th Installment

Ladli Behna Yojana 21th Installment: सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 20 किस्तें सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी हैं।

वर्तमान स्थिति

12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20वीं किस्त जारी की, जिसका लाभ 1.26 करोड़ महिलाओं को मिला। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

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21वीं किस्त का समय

सरकार की नीति के अनुसार, प्रत्येक माह की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित की जाती है। इसी क्रम में, 21वीं किस्त के 10 फरवरी 2025 तक जारी होने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है।

पात्रता में परिवर्तन

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नए वर्ष में सरकार ने योजना के लाभार्थियों की समीक्षा की, जिसमें 1.63 लाख महिलाएं अपात्र पाई गईं। इन महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक होने के कारण अब वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी।

पात्रता के मानदंड

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। आवेदक का मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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अतिरिक्त योग्यता शर्तें

लाभार्थी या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है। ये शर्तें योजना के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करती हैं।

भुगतान की जांच प्रक्रिया

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लाभार्थी महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी किस्त की स्थिति की जांच कर सकती हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है।

योजना का प्रभाव

लाड़ली बहना योजना ने राज्य की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। आर्थिक सहायता से उनकी स्वतंत्रता बढ़ी है और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी मजबूत हुई है।

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यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। योजना के नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें। किसी भी विसंगति की स्थिति में सरकारी दिशा-निर्देश मान्य होंगे।

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