8th pay commission pension hike: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में नई उम्मीदें जाग गई हैं। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे लगभग एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि
नए वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेंशन में 186 प्रतिशत तक की वृद्धि का है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर में प्रस्तावित बदलाव के कारण संभव होगी। नए प्रस्ताव के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.86 के स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है।
वर्तमान पेंशन व्यवस्था
7वें वेतन आयोग के तहत, जो 2016 में लागू हुआ था, न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। यह व्यवस्था 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित थी।
प्रस्तावित नई पेंशन राशि
8वें वेतन आयोग के तहत, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 25,740 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। साथ ही, अधिकतम पेंशन को बढ़ाकर 3,57,500 रुपये प्रति माह तक किया जा सकता है। यह वृद्धि पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है।
महंगाई राहत का प्रावधान
वर्तमान में महंगाई राहत (डीआर) मूल पेंशन का 53 प्रतिशत है। नए आयोग में इसे मूल्य सूचकांक से जोड़कर नियमित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है। यह व्यवस्था पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करने में सहायक होगी।
अतिरिक्त लाभ और प्रावधान
नए वेतन आयोग में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा और पारिवारिक पेंशन में भी वृद्धि का प्रस्ताव है। साथ ही, डीए को बेसिक सैलरी में विलय करने पर भी विचार किया जा रहा है। ये सभी प्रावधान पेंशनभोगियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
यह लेख वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। 8वें वेतन आयोग से संबंधित अंतिम निर्णय और वास्तविक प्रावधान सरकारी अधिसूचना के बाद ही मान्य होंगे। प्रस्तावित परिवर्तन और राशि में बदलाव हो सकता है। कृपया वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक घोषणाओं की प्रतीक्षा करें और पुष्टि करें। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी कानूनी या वित्तीय निर्णय का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
