8th Pay Commission: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के उत्तराखंड सेक्टर ने आठवें वेतन आयोग के लिए 12 महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। ये सुझाव न केवल सीआरपीएफ कर्मियों बल्कि सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।
प्रस्तावों का विवरण
मुख्य प्रस्तावों में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने, पैरामिलिट्री भत्ता लागू करने और पुरानी पेंशन योजना की बहाली शामिल है। इसके अतिरिक्त, ‘वन रैंक, वन पेंशन’ का लाभ देने की भी मांग की गई है, जो सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए विशेष महत्व रखती है।
शैक्षिक और आवास सुविधाएं
शिशु शिक्षण भत्ते में वृद्धि और इसे स्नातक स्तर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही, हाउस रेंट अलाउंस को अन्य रैंक के समकक्ष करने की मांग की गई है, जो कर्मियों के रहन-सहन के स्तर को सुधारने में मदद करेगी।
कर संबंधी राहत
विभिन्न भत्तों को कर-मुक्त करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। इसमें राशन भत्ता, जोखिम भत्ता और रोड टैक्स में छूट शामिल है। यह प्रावधान कर्मियों की वास्तविक आय में वृद्धि करेगा।
स्थानांतरण और पदोन्नति
स्थानांतरण भत्ते में सुधार और द्वितीय कमान अधिकारी (2IC) के पे स्केल को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह बदलाव सेना की संरचना के अनुरूप होगा और कर्मियों के करियर विकास में सहायक होगा।
पारिवारिक सहायता
माता-पिता की देखभाल के लिए विशेष अवकाश का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण मानवीय पहलू है। यह सुविधा कर्मियों को अपने पारिवारिक दायित्वों को बेहतर ढंग से निभाने में मदद करेगी।
कार्यान्वयन की संभावनाएं
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। डिजिटल प्रणाली के कारण इस बार कार्यान्वयन प्रक्रिया तेज हो सकती है, जो पहले 18-24 महीने लेती थी।
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। वेतन आयोग की सिफारिशें और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें। किसी भी विसंगति की स्थिति में सरकारी दिशा-निर्देश मान्य होंगे।
